परिषद्ले दफा २१क. बमोजिम मान्यता दिएको शिक्षण संस्थाको अनुगमन गर्दा त्यस्ता संस्थाले पाठ्यक्रम, विद्यार्थीको भर्नाका आधार, भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक मापदण्ड पालना गरेको नदेखिएमा परिषद्ले त्यस्ता शिक्षण संस्थाको मान्यता रद्द गर्न नेपाल सरकार वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।